MP में GST नियम बदले: होटल, कैटरिंग और EV परिवहन में ITC अब 2.5% तक सीमित
<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goods_and_Services_Tax_(GST)_Bhavan,_Thiruvananthapuram.jpg" target="_blank" rel="noopener nofollow">प्रतीकात्मक चित्र: Amitbalani / विकिमीडिया कॉमन्स, CC0</a>
मध्य प्रदेश सरकार ने GST से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए होटल, आउटडोर कैटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों से यात्री और माल परिवहन तथा डिलीवरी सेवाओं के लिए नए प्रावधान जारी किए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने 18 नवंबर को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया। ये नियम 1 नवंबर 2026 से प्रभावी माने जाएंगे।
नए नियमों के अनुसार, इन सेवाओं में कारोबारियों को दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से मिली सेवाओं पर GST का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलेगा। तय शर्तों के साथ अधिकतम 2.5% की सीमा तक ही क्रेडिट लिया जा सकेगा। यदि सेवा प्रदाता ने 2.5% से अधिक दर से GST चुकाया है, तो अतिरिक्त राशि का क्रेडिट नहीं मिलेगा।
होटल व्यवसाय में, यदि कोई होटल दूसरे होटल से कमरे किराए पर लेकर ग्राहकों को उपलब्ध कराता है, तो उस पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट तय शर्तों के अनुसार ही मिलेगा। इसी तरह, आउटडोर कैटरिंग में यदि कोई कैटरिंग कारोबारी किसी समारोह के लिए दूसरी कैटरिंग कंपनी की सेवाएं लेता है, तो उसे अधिकतम 2.5% की सीमा तक ही ITC मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों से यात्री परिवहन और माल ढुलाई की सेवाओं में भी यही सीमा लागू होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ट्रांसपोर्ट कारोबारी 800 रुपए की सेवा पर 9% GST (72 रुपए) चुकाता है, तो वह अधिकतम 20 रुपए (800 का 2.5%) का ही ITC ले सकेगा। पूरे 72 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, हेलीकॉप्टर से साझा आधार पर यात्रा करने, कृषि उपज के भंडारण और परिवहन तथा कुछ संस्थागत सेवाओं में भी GST प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाने वाली कुछ डिलीवरी सेवाओं के लिए भी अलग प्रावधान किए गए हैं, जिनमें टैक्स क्रेडिट निर्धारित शर्तों के अनुसार ही मिलेगा।
स्रोत: दैनिक भास्कर भोपाल
प्रतीकात्मक चित्र: Amitbalani / विकिमीडिया कॉमन्स, CC0
