पेयजल योजना में लापरवाही पर 117 करोड़ का एग्रीमेंट निरस्त, 6 नगर परिषदों पर कार्रवाई

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पेयजल योजना में लापरवाही पर 117 करोड़ का एग्रीमेंट निरस्त, 6 नगर परिषदों पर कार्रवाई

<a href="https://www.flickr.com/photos/19511776@N00/315757517" target="_blank" rel="noopener nofollow">प्रतीकात्मक चित्र: Paul Mannix / flickr, CC BY 2.0</a>

मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने गुरुवार को छह नगर परिषदों की जलप्रदाय योजनाओं में गंभीर लापरवाही के चलते निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की है। कंपनी ने ईसागढ़, आरोन, बैराड़, करैरा, पिछोर और विजयपुर में जलप्रदाय सेवाओं के सुधार के लिए संचालित परियोजना का 117.08 करोड़ रुपए का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह अनुबंध मेसर्स रियान वाटर टेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स पीसी स्नेहल कंस्ट्रक्शन कंपनी के संयुक्त उपक्रम के साथ किया गया था।

कंपनी के अनुसार, निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं होने पर एजेंसियों को कई बार नोटिस जारी किए गए और अतिरिक्त समय भी दिया गया। इसके बावजूद पर्याप्त मानव संसाधन, मशीनरी और निर्माण सामग्री की व्यवस्था नहीं की गई। निरीक्षण समिति की जांच में आरोन और पिछोर में निर्माण कार्य अधूरे मिले तथा पाइपलाइन क्षतिग्रस्त पाई गई। वहीं, विजयपुर, करैरा और ईसागढ़ में पानी की टंकियों और वितरण नेटवर्क का काम अधूरा मिला। इसके अलावा जल परीक्षण प्रयोगशालाएं और SCADA सिस्टम भी बंद पाए गए।

इन अनियमितताओं और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के चलते कंपनी ने एग्रीमेंट निरस्त करने का निर्णय लिया है। शेष काम अन्य माध्यमों से पूरे कराए जाएंगे। साथ ही संबंधित एजेंसी की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त की जाएगी और कंपनी को हुए नुकसान की वसूली भी की जाएगी।

इस बीच, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को आगामी वर्षाकाल यानी जुलाई 2027 तक नागरिकों को पर्याप्त और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। निकायों को उपलब्ध जल स्रोतों, उनमें पानी की मात्रा और आपूर्ति की अवधि का आकलन कर व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इसके लिए 10 दिन में एक्शन प्लान भी मांगा गया है।

आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा है। संभागीय स्तर पर संबंधित अधिकारी इन कार्ययोजनाओं और जरूरी जानकारियों की नियमित निगरानी करेंगे। इस साल प्रदेश के कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होने के कारण जल स्रोतों में पर्याप्त जल भंडारण नहीं हो पाया है, जिससे आगामी गर्मी में पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं।

स्रोत: दैनिक भास्कर भोपाल

प्रतीकात्मक चित्र: Paul Mannix / flickr, CC BY 2.0

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