संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में प्राथमिकता का आश्वासन, आउटसोर्स बीमा बढ़ाने पर विचार
<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langur_monkey,_Orchha,_Madhya_Pradesh,_India.jpg" target="_blank" rel="noopener nofollow">प्रतीकात्मक चित्र: Yann ( talk ) / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 4.0</a>
विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऊर्जा विभाग ने उन्हें नियमित नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रमुख सचिव ने यह भी कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलने वाली 4 लाख रुपए की बीमा राशि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। गुरुवार को मंत्रालय में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई।
बैठक में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग कर्मचारियों और उनके संगठनों की मांगों के प्रति संवेदनशील है और कर्मचारियों के सहयोग से विभाग का प्रदर्शन सुधर रहा है। मंत्री ने कर्मचारियों से कंपनियों को मुनाफे में लाने के लिए प्रयास करने की बात भी कही।
मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों की पहले की कई मांगें, जैसे कैशलेस मेडिक्लेम, मकान किराया भत्ता और ओवरटाइम भत्ता पूरी की गई हैं। बैठक में रखी गई नई मांगों और सुझावों पर अधिकारियों से परीक्षण कराकर उचित निर्णय लिया जाएगा।
प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने चेतावनी दी कि किसी मीटर रीडर को अकारण हटाया गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर सहित अन्य प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाए और सुझाव दिए। इस दौरान सचिव श्रम रघुराज राजेन्द्रन और ऊर्जा विभाग के ओएसडी मंदार पुराणिक सहित संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
स्रोत: दैनिक भास्कर भोपाल
प्रतीकात्मक चित्र: Yann ( talk ) / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 4.0
