मध्य प्रदेश में 25 साल पुराना नियम खत्म, 3 बच्चों वाले भी कर सकेंगे सरकारी नौकरी

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मध्य प्रदेश में 25 साल पुराना नियम खत्म, 3 बच्चों वाले भी कर सकेंगे सरकारी नौकरी

<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Government_Hamidia_Arts_%26_Commerce_Degree_College_old_building,_Bhopal,_India.jpg" target="_blank" rel="noopener nofollow">प्रतीकात्मक चित्र: Suyash Dwivedi / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 4.0</a>

मध्य प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी पाने में कोई रोक नहीं होगी। साथ ही, तीसरी संतान होने पर किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार (18 नवंबर) को गांधीसागर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 25 साल पुराने इस नियम को खत्म करने का फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के बाद बताया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों से दो से अधिक जीवित बच्चों से संबंधित प्रावधान को हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ दो से अधिक बच्चे होने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। अब केवल तीसरी संतान होने के आधार पर किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त या दंडित नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ऐसे अभ्यर्थियों को भी फायदा मिलेगा, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

एक अधिकारी के मुताबिक, इस फैसले से अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने शासकीय सेवकों के लिए 'दो से अधिक जीवित संतान' संबंधी नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

बयान के अनुसार, केवल दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित समस्त अनुशासनात्मक कार्रवाई तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। साथ ही, जिन सेवकों को पहले दंड दिया गया है, उन प्रकरणों को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी से रोकने का नियम 26 जनवरी 2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार ने लागू किया था।

स्रोत: ABP न्यूज़ मध्य प्रदेश

प्रतीकात्मक चित्र: Suyash Dwivedi / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 4.0

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