बड़े तालाब कैचमेंट में स्कूल-कॉलेज और रिसॉर्ट को सीमित अनुमति पर विचार

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बड़े तालाब कैचमेंट में स्कूल-कॉलेज और रिसॉर्ट को सीमित अनुमति पर विचार

<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Bhopal.JPG" target="_blank" rel="noopener nofollow">प्रतीकात्मक चित्र: Abhishek727 Abhishek Mishra / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 3.0</a>

भोपाल में बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में स्कूल-कॉलेज, अस्पताल और रिसॉर्ट जैसी गतिविधियों को सीमित अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों और सुझावों के आधार पर सरकार नए सिरे से अनुमतियां तय कर सकती है। टीएंडसीपी के विशेषज्ञ ऐसी गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनसे बारिश के पानी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित न हो।

टीएंडसीपी अधिकारियों के मुताबिक, बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया 361 वर्ग किमी में फैला है, जिसमें भोपाल और सीहोर के 78 गांव शामिल हैं। तालाब के संरक्षण के लिए भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) बनाए गए हैं। मास्टर प्लान पर 13 हजार से ज्यादा आपत्तियां आई थीं, जिनमें 5 हजार से ज्यादा आपत्तियां कैचमेंट एरिया में विभिन्न गतिविधियों की अनुमति से जुड़ी हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खेती पर रोक का प्रस्ताव नहीं है।

कलेक्टर द्वारा घोषित ग्रामीण आबादी और भोजताल प्रभाव क्षेत्र (BIZ-1) को छोड़कर 200 मीटर तक का क्षेत्र ग्रामीण आबादी विस्तार के लिए तय होगा। यहां सड़कों की चौड़ाई के अनुसार गतिविधियों की अनुमति मिलेगी। 9 मीटर चौड़ी सड़क पर आंगनबाड़ी, क्लब हाउस, पार्क व आवासीय प्लॉट, 12 मीटर पर बैंक, होटल, कैफेटेरिया, कोचिंग सेंटर व नर्सिंग होम और 18 मीटर पर ऑटोमोबाइल शोरूम, ऑडिटोरियम व कॉल सेंटर संचालित हो सकेंगे।

बड़े तालाब के संरक्षण के लिए तीन जोन तय किए गए हैं। BIZ-0 (फुल टैंक लेवल/कोर वेटलैंड) में प्राकृतिक संरक्षण के लिए सभी तरह के निर्माण प्रतिबंधित हैं। BIZ-1 (प्राथमिक बफर क्षेत्र) में बड़े निर्माण व व्यावसायिक प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक रहेगी, जबकि पर्यावरण अनुकूल व सीमित गतिविधियों को तय शर्तों के साथ अनुमति मिलेगी।

BIZ-2 (द्वितीयक प्रभाव क्षेत्र/कैचमेंट विस्तार) में सीमित एफएआर, पर्यावरण संरक्षण और सीवेज निस्तारण की शर्तों के साथ नियंत्रित निर्माण की अनुमति होगी। यहां कृषि, कृषि पर्यटन, फार्म हाउस, बस स्टॉप, बिजली सब स्टेशन, नर्सरी, ओपन प्ले ग्राउंड और पुलिस चौकी बन सकेंगे। अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं होगा।

स्रोत: दैनिक भास्कर भोपाल

प्रतीकात्मक चित्र: Abhishek727 Abhishek Mishra / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 3.0

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