भोपाल मास्टर प्लान ड्राफ्ट में लैंड यूज बदलने पर विरोध, 13,400 से अधिक आपत्तियां
<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:5th_century_Kankali_Devi_Hindu_temple,_Tigawa_Madhya_Pradesh.jpg" target="_blank" rel="noopener nofollow">प्रतीकात्मक चित्र: Ms Sarah Welch / विकिमीडिया कॉमन्स, CC0</a>
भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में लैंड यूज बदलने का मुद्दा विवादों में है। बड़े तालाब किनारे 78 गांव के किसान संरक्षित जोन-1 और 2 को हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि कई लोग आवासीय क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट में शामिल किए जाने से नाराज हैं। सांसद अलोक शर्मा भी इस पर आपत्ति जता चुके हैं।
वार्ड-84 रतनपुर के निवासी जितेंद्र परमार ने कहा कि रतनपुर सड़क क्षेत्र के लोग पिछले 15 साल से नगर निगम सीमा में रह रहे हैं, लेकिन नए ड्राफ्ट में उनकी जमीनों को ग्रीन बेल्ट में रखा गया है, जबकि आसपास स्कूल और कॉलोनियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वेस्टर्न बायपास के एक ओर अधिकारियों की जमीन को रेजिडेंशियल घोषित किया गया है, जबकि ग्रामीणों की जमीन कृषि भूमि ही रखी गई है। उन्होंने इस दोहरे रवैये को समाप्त कर अपनी जमीनों को भी आवासीय श्रेणी में बदलने की मांग की।
समाजसेवी परमजीत बरार ने कहा कि सरकार ने मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट में शहर के 25 से 30 स्थानों को ग्रीन पैच घोषित किया है, जो 2031 के पुराने प्लान में नहीं था। इससे कई आम लोगों की निजी जमीनें ग्रीन जोन में फंस गई हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि निजी जमीनों को ग्रीन जोन में लेने के बजाय मेन सड़क के 300 मीटर हिस्से के साथ 12 मीटर चौड़ा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए।
ड्राफ्ट पर अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां आ चुकी हैं, जिनमें सैकड़ों लैंड यूज बदलने से जुड़ी हैं। किसान और आम लोग रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और ड्राफ्ट की कॉपी जला चुके हैं। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और विशेषज्ञ आपत्तियों पर सुनवाई कर रहे हैं।
आदमपुर छावनी गांव के लोग भी खसरों को इंडस्ट्री में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत ठाकुर ने बताया कि गांव की आबादी करीब 20 हजार है और 7 से 8 हजार परिवार रहते हैं। ड्राफ्ट में आबादी खसरों और प्रधानमंत्री आवास को इंडस्ट्री में बदल दिया गया है, जिससे लोग परेशान हैं। गांव की 200 एकड़ जमीन को इंडस्ट्री में शामिल किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में हाल ही में 113 जमीनों की रजिस्ट्री हुई है।
स्रोत: दैनिक भास्कर भोपाल
प्रतीकात्मक चित्र: Ms Sarah Welch / विकिमीडिया कॉमन्स, CC0
