भोपाल में सीलिंग अभियान पर सवाल, अरेरा कॉलोनी में एक भी प्रतिष्ठान बंद नहीं

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भोपाल में सीलिंग अभियान पर सवाल, अरेरा कॉलोनी में एक भी प्रतिष्ठान बंद नहीं

<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deewali_New_market.jpg" target="_blank" rel="noopener nofollow">प्रतीकात्मक चित्र: Deepak sankat / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 4.0</a>

भोपाल में नगर निगम की सीलिंग और नोटिस कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सवालों के घेरे में है। निगम बाजारों में दुकानें सील करने पहुंचता है, लेकिन केवल एक या दो प्रतिष्ठान बंद करके लौट आता है। अरेरा कॉलोनी में रहवासियों ने 200 अवैध निर्माण और प्रतिष्ठानों की सूची दी है, लेकिन वहां एक भी प्रतिष्ठान बंद नहीं कराया गया।

याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें निगम की दिखावे की कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरेरा कॉलोनी और 10 नंबर इलाके के 200 निर्माण व प्रतिष्ठानों की सूची पहले ही कोर्ट और निगम को सौंपी जा चुकी है, लेकिन पिछले चार महीने से सीलिंग नहीं हुई। नोटिस देकर स्वैच्छिक रूप से बंद कराए गए प्रतिष्ठान फिर से खुल गए हैं।

कोर्ट में कार्रवाई की जानकारी देनी है, इसलिए ताबड़तोड़ नोटिस थमाए जा रहे हैं। गुरुवार को निगम टीम अरेरा कॉलोनी में एक अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची और दो-तीन दीवारें गिराईं, लेकिन रसूख के चलते टीम वापस लौट गई। निगम सूत्रों के अनुसार व्यापारियों की नाराजगी से बचने के लिए एक साथ 10-15 दुकानें सील नहीं की जा रहीं, बल्कि 1-2 दुकानें ही सील की जा रही हैं। यह पैटर्न 23 नवंबर तक जारी रहेगा।

निगम जिन दुकानों को नोटिस दे रहा है, उन्हें 10 दिन के अंदर बंद करने को कहा गया है। अब तक लगभग 400 प्रतिष्ठान सील किए जा चुके हैं और शुक्रवार को भी कार्रवाई जारी है। त्रिपाठी ने कहा कि अवैध संस्थान के ताले पर टैप लगाकर, फोटो खींचकर और नोटिस देकर खानापूर्ति की जा रही है।

भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने सीलिंग कार्रवाई तुरंत बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान का ड्राफ्ट आ चुका है और उस पर सुनवाई चल रही है, इसलिए जो व्यक्ति उसमें एडजस्ट हो गए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शादी का सीजन होने से व्यापारी और ग्राहक दोनों परेशान हैं। बता दें कि भोपाल के रहवासी इलाकों में 62 हजार 500 प्रतिष्ठान हैं। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निगम ने नोटिस दिए थे, जिनमें से 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस मिले और 190 प्रतिष्ठान बंद किए गए थे, लेकिन वे फिर से खुल गए।

स्रोत: दैनिक भास्कर भोपाल

प्रतीकात्मक चित्र: Deepak sankat / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 4.0

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