मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से बिना गुणवत्ता प्रमाण-पत्र शराब नहीं बिकेगी
<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asha_Liquor_-_Rajasthani_liquor_from_Bharat.jpg" target="_blank" rel="noopener nofollow">प्रतीकात्मक चित्र: Amitbalani / विकिमीडिया कॉमन्स, CC0</a>
मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से बिना गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के शराब की आपूर्ति और बिक्री नहीं हो सकेगी। आबकारी विभाग ने यह फैसला जहरीली शराब से हुई मौतों की घटनाओं के बाद लिया है। विभाग ने हर खेप की रासायनिक जांच और रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है।
नई व्यवस्था के तहत शराब की हर खेप का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जरूरी होगा। प्रमाण-पत्र नहीं मिलने पर संबंधित शराब का स्टॉक अलग रखा जाएगा। इसके अलावा ई-आबकारी पोर्टल पर भी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।
आबकारी विभाग ने यह सख्ती जहरीली शराब से मौतों की घटनाओं के बाद की है। विभाग का मानना है कि रासायनिक जांच से शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी।
नए नियम के तहत शराब की आपूर्ति और बिक्री करने वालों को हर खेप के लिए गुणवत्ता प्रमाण-पत्र लेना होगा। बिना प्रमाण-पत्र के शराब न बेचने की शर्त का पालन न करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
यह आदेश 25 नवंबर से प्रभावी होगा। आबकारी विभाग ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग की ओर से समय-समय पर जांच और निगरानी की जाएगी।
स्रोत: अमर उजाला
प्रतीकात्मक चित्र: Amitbalani / विकिमीडिया कॉमन्स, CC0
