मध्य प्रदेश में 2021 से 2025 तक के विद्यार्थियों को डिजीलॉकर पर मिलेंगी अंकसूची और डिग्री
<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_3_Graduation_Rates_for_BIE_Students_Compared_to_Graduation_Rates_for_Indian_Students_in_Public_Schools_in_States_Where_BIE_Schools_Are_Located,_School_Year_2010-2011_(9956705586).jpg" target="_blank" rel="noopener nofollow">प्रतीकात्मक चित्र: U.S. Government Accountability Office from Washington, DC, U / विकिमीडिया कॉमन्स, Public domain</a>
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों से वर्ष 2021 से 2025 के बीच उत्तीर्ण हुए करीब 30 से 35 लाख विद्यार्थियों को डिजीलॉकर पर अंकसूची, डिग्री और क्रेडिट जानकारी मिल सकेगी। तकनीकी बाध्यताओं के कारण ये रिकॉर्ड डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए थे। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष की समय-सीमा की बाध्यता हटाकर एनएडी-डिजीलॉकर और एबीसी पोर्टल दोबारा खोल दिए हैं।
इसका लाभ प्रदेश के 19 विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और स्वशासी महाविद्यालयों से जुड़े विद्यार्थियों को मिलेगा। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संबंधित विश्वविद्यालयों और संस्थानों को लंबित रिकॉर्ड अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में यह सुविधा शुरू हो चुकी है और 31 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी।
रिकॉर्ड अपलोड होने के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा विद्यार्थियों की अंकसूची व डिग्री अपार आईडी से लिंक होकर डिजीलॉकर पर उपलब्ध हो सकेंगी। इससे नौकरी, उच्च शिक्षा में प्रवेश, क्रेडिट ट्रांसफर और दस्तावेज सत्यापन के लिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 जनवरी के बाद समय नहीं बढ़ाया जाएगा। तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक वर्चुअल हेल्प सेशन होंगे। विद्यार्थी डिजीलॉकर या अपार आईडी में डेटा अपडेट नहीं होने पर 1800-889-3511 पर संपर्क कर सकते हैं और आधिकारिक सपोर्ट पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
केंद्र सरकार के जोनल कोऑर्डिनेटर अभिनव शर्मा के मुताबिक, शैक्षणिक वर्ष की पाबंदी के कारण संस्थान नवंबर 2025 से परीक्षा वर्ष 2021 से 2024 का डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे थे। जून 2026 से परीक्षा वर्ष 2025 का डेटा अपलोड होना भी बंद हो गया था। रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बावजूद विद्यार्थियों को डिजिटल मार्कशीट और डिग्री नहीं मिल पा रही थीं और एबीसी खाते में शैक्षणिक क्रेडिट जुड़वाने में भी परेशानी हो रही थी।
स्रोत: दैनिक भास्कर भोपाल
