कॉलोनियों में पानी आपूर्ति अब निजी कंपनी को सौंपी, बिल न भरने पर कनेक्शन कटने का अधिकार
<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_Carbide_pesticide_factory,_Bhopal,_India,_1985.jpg" target="_blank" rel="noopener nofollow">प्रतीकात्मक चित्र: Bhopal Medical Appeal, Martin Stott / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 2.0</a>
भोपाल शहर की कॉलोनियों में पानी सप्लाई, पाइपलाइन रखरखाव और जलकर वसूली का काम अब निजी एजेंसी संभालेगी। नगर निगम ने यह जिम्मा गजानंद सिक्योरिटी फोर्स प्रा. लिमिटेड को सौंपा है। कंपनी को टेंडर मिल चुका है और वह सोसायटियों से अनुबंध कर जल्द काम शुरू करेगी।
नई व्यवस्था में निगम कंपनी को 17 रुपए प्रति हजार लीटर की दर से पानी देगा, जबकि कंपनी रहवासियों से 20 से 22 रुपए प्रति हजार लीटर वसूलेगी। बिल जमा न करने वालों के नल कनेक्शन काटने का अधिकार भी कंपनी को होगा। हालांकि, यह व्यवस्था अनिवार्य नहीं है। जिन कॉलोनियों की रहवासी समितियां सहमत होंगी, वहीं इसे लागू किया जाएगा।
नगर निगम के मुताबिक, कंपनी को मिलने वाला 3 से 5 रुपए प्रति हजार लीटर का अंतर पाइपलाइन लीकेज सुधारने, रखरखाव और कर्मचारियों पर खर्च होगा। एजेंसी ने कॉलोनियों में रहवासियों से संपर्क शुरू कर दिया है। जलकार्य विभाग के प्रभारी अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग ने बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले टेंडर हो चुका है।
कॉलोनियों को मकानों की संख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है—100 मकानों तक, 100 से 200 मकानों तक और 200 से अधिक मकानों वाली कॉलोनियां। कंपनी से रोज एक हजार लीटर पानी लेने पर हर महीने 150 रुपए तक अतिरिक्त खर्च आएगा। फिलहाल नगर निगम बल्क कनेक्शन वाली कॉलोनियों को 17 रुपए प्रति हजार लीटर की दर से पानी देता है, लेकिन कई पुरानी कॉलोनियों में पाइपलाइन रखरखाव और राजस्व वसूली में परेशानी आती है।
नई व्यवस्था लागू करने से पहले रहवासी समिति, एजेंसी और निगम के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध होगा, जिसमें तीनों की जिम्मेदारी, भुगतान व्यवस्था और विवाद समाधान के प्रावधान तय होंगे। अनुबंध के बिना एजेंसी काम शुरू नहीं कर सकेगी। एजेंसी और कॉलोनी को बैंक गारंटी भी देनी होगी। शर्तों के उल्लंघन पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
स्रोत: दैनिक भास्कर भोपाल
प्रतीकात्मक चित्र: Bhopal Medical Appeal, Martin Stott / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 2.0
