मास्टर प्लान सुनवाई: बांध योजना खत्म होने के बावजूद छह गांवों की जमीन डूब क्षेत्र में
<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bhopal_city_good.jpg" target="_blank" rel="noopener nofollow">प्रतीकात्मक चित्र: Pavan khare 1993 / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 4.0</a>
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई शुक्रवार को हुई, जिसमें भूमि उपयोग से जुड़े कई मुद्दे उठे। सबसे अधिक विरोध लहारपुर समेत छह गांवों की निजी जमीन को डूब क्षेत्र में दिखाए जाने पर हुआ। किसानों का कहना है कि लहारपुर बांध योजना समाप्त हो चुकी है, फिर भी उनकी जमीन डूब क्षेत्र में है।
किसानों ने बताया कि जल संसाधन विभाग बांध योजना समाप्त होने और डूब क्षेत्र का लैंडयूज हटाने के दस्तावेज दे चुका है। उन्होंने कहा कि न जमीन का अधिग्रहण हुआ और न ही मुआवजा मिला। क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियां विकसित होने से सिंचाई की जरूरत और क्षेत्रफल घटे हैं। बांध से प्रभावित करीब 61 एकड़ भूमि में अधिकांश सरकारी है।
किसानों ने अमरावद खुर्द, लहारपुर, बाग मुगालिया, बाग सेवनिया, पिपरिया पेंदे खां और बरखेड़ा पठानी की निजी जमीन को डूब क्षेत्र से मुक्त करने की मांग की। सुनवाई के लिए 1200 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन 634 ही पहुंचे जबकि 566 अनुपस्थित रहे।
खानूगांव-कोहेफिजा के रहवासियों ने लंबे समय से बसे आवासीय क्षेत्रों को लेक फ्रंट या कैचमेंट में शामिल करने का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे आवासीय अधिकार और भविष्य में निर्माण की संभावनाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने आवासीय और मिक्स लैंडयूज की मांग की।
सांसद आलोक शर्मा छह गांवों के किसानों की आपत्तियां सुनकर मंच से उतर आए। उन्होंने कहा कि वे खुद सुनवाई नहीं करेंगे, बल्कि किसानों का पक्ष रखेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि बांध प्रोजेक्ट समाप्त होने और जमीन अधिग्रहण नहीं होने के बावजूद निजी जमीन डूब क्षेत्र में क्यों है। उन्होंने बताया कि विभागीय मंत्री से बात हो चुकी है और मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि यहां कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा।
स्रोत: दैनिक भास्कर भोपाल
प्रतीकात्मक चित्र: Pavan khare 1993 / विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 4.0
